“KEMISKINAN” adalah rahasia umum
semua umat dari yang anak – anak sampai orang dewasa pasti paham betul dengan
kata itu apalagi untuk bangsa Indonesia yang berada diperingkat 10 di dunia
sebagai Negara dengan jumlah penduduk miskin berjumlah 30,25 juta orang atau
sekitar 12,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia, angka ini bertambah dari
28,8 juta pada tahun 2014 -dilansir oleh badan pusat statistik pada tahun 2015.
Berada di peringkat 10 dunia apa mesti bangga membuat malu itu lebih tepatnya. Hasil
pencarian di google pun menunjukkan kemiskinan lebih banyak artikelnya dari
pada penghargaan indonesia.
Selama sepuluh tahun, mantan presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan jajaran pemerintahannya memang berhasil
meningkatkan output ekonomi nasional, didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang
rata-rata di atas 5 persen. Melalui berbagai kebijakan ekonomi yang
pro-pertumbuhan, Indonesia di bawah kepemimpinan SBY mampu tampil sebagai salah
satu kekuatan ekonomi yang diperhitungkan dunia. Buktinya, pada awal tahun ini
Indonesia dinobatkan sebagai ekonomi terbesar ke-10 didunia berdasarkan paritas
daya beli oleh Bank Dunia.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat
bahwa pada tahun 2013 Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai Rp.9.084
triliun (atas dasar harga berlaku), sementara pendapatan per kapita mencapai Rp
3,6 juta di 2013, naik tiga kali lipat dibanding tahun 2004.
Namun di balik berbagai indikator
kesuksesan makro, nyatanya masih banyak tugas rumah di bidang ekonomi yang
harus dihadapi oleh Indonesia, yang saat ini menjadi tanggung jawab
pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo.
Salah satu tantangan terberat di
bidang ekonomi saat ini adalah mengurangi tingkat kemiskinan. Walau tren
kemiskinan terus menurun sejak tahun 2004 hingga sekarang, namun hasilnya masih
belum sesuai seperti yang diharapkan oleh banyak pihak. Di awal masa
pemerintahannya yang kedua, di tahun 2009, pemerintahan SBY menargetkan untuk
menekan tingkat kemiskinan di Indonesia di level 8%. Kenyataannya, sekitar 28,28
juta penduduk Indonesia masih hidup dalam kemiskinan di bulan Maret tahun 2014,
atau 11,25% dari total populasi, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS.
Tren penurunan angka kemiskinan
cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, kesenjangan
ekonomi semakin melebar, ditunjukkan dengan tren kenaikan Gini Ratio, yang saat
ini ada di level 0,41. Gini Ratio merupakan pengukuran statistik untuk melihat
sejauh mana pemerataan pendapatan di suatu negara, di mana nilai 0 berarti
pemerataan sempurna.
Artinya pertumbuhan ekonomi yang
mentereng ternyata tidak terlalu dinikmati oleh semua kalangan masyarakat,
terutama mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Apa yang terjadi di
Indonesia saat ini adalah, seperti yang diungkapkan oleh banyak pakar ekonomi,
yang kaya semakin kaya sementara golongan miskin semakin terhimpit di dalam
kemiskinan.
Memasuki tahun 2015, tidak mudah bagi
pemerintahan Jokowi untuk memperbaiki kondisi yang ada, mengingat kondisi
ekonomi global yang tidak terlalu mendukung. Hal ini menjadi tantangan
tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menggenjot perekonomian nasional untuk
mencapai pertumbuhan sesuai target.
Begitu terompet tahun baru berhenti
berbunyi, pemerintah Jokowi harus kembali fokus dalam menjalankan berbagai
program pengentasan kemiskinan. Kebijakan berani pemerintah untuk mengurangi
subsidi BBM di bulan lalu memang patut diapresiasi untuk mengurangi tekanan
fiskal, namun masyarakat miskin dapat kembali menjadi korban apabila pengalihan
subsidi tidak dilakukan dengan hati-hati.
Masyarakat miskin sejauh ini sudah
sangat terpukul dengan kenaikkan harga BBM. Daya beli mereka tergerus karena
pengurangan subsidi BBM mendorong naiknya harga-harga beberapa komoditas pangan
serta biaya transportasi. Beban mereka akan bertambah berat ketika pemerintah
akhirnya menaikkan gas elpiji 12 kg di awal tahun.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro
mengatakan beberapa waktu yang lalu bahwa pemerintah akan mengalokasi dana
penghematan subsidi BBM ke beberapa sektor yang dianggap sangat penting.
Disebutkan bahwa pemerintah akan fokus pada pembangunan infrastruktur, pertanian
— terutama bantuan pupuk dan benih kepada para petani — serta sektor kelautan.
Selain itu, penghematan dana subsidi BBM juga akan dialihkan ke sektor-sektor
lain, termasuk ketahanan energi dan transportasi.
Sementara itu, Institute for
Development of Economics and Finance (INDEF) menyebutkan ada tiga pilar yang
seharusnya menjadi fokus utama pemerintah dalam usahanya mengentaskan
kemiskinan. Ketiga pilar itu adalah perkuatan di sektor pertanian, perbaikan
sektor industri domestik, dan keberpihakan sektor keuangan kepada masyarakat
miskin. Menurut INDEF, dibutuhkan pendampingan intensif dari pemerintah agar
mereka yang sudah keluar dari kategori miskin tidak lagi jatuh menjadi miskin.
Sejauh ini pemerintah sebetulnya
sudah memiliki amunisi yang cukup besar dalam melaksanakan berbagai program
pengentasan kemiskinan, yang berada di bawah naungan Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Sebanyak Rp 135,1 triliun sudah disiapkan di
dalam RAPBN 2015 untuk anggaran kemiskinan, sebuah lonjakan sangat besar
dibandingkan pada tahun 2004 yang hanya Rp 28 triliun.
Berbagai rencana pemerintah sejauh
ini sudah baik, namun yang harus diperhatikan adalah proses pelaksanannya,
sehingga penyalahgunaan anggaran dapat dikurangi, satu masalah yang selama ini selalu
menghambat berbagai usaha pengentasan kemiskinan di Indonesia. Di sini peran
aktif masyarakat luas dibutuhkan untuk mengawasi proses pelaksanaan tersebut.
Yang juga tidak boleh dilupakan
adalah peran strategis pendidikan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di
Indonesia secara jangka panjang. Seperti yang sudah dicontohkan oleh banyak
negara maju, pendidikan menjadi kunci perbaikan ekonomi, memastikan generasi
muda mendapatkan pendidikan berkualitas sehingga nantinya ketika dewasa mereka
bisa berkarya dan tidak menjadi beban bagi perekonomian negara.
Sumber :
http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan
http://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/79958-resolusi-ekonomi-2015-indonesia-orang-miskin
Sumber :
http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan
http://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/79958-resolusi-ekonomi-2015-indonesia-orang-miskin
0 komentar